फलटण:

नगरपालिका क्षेत्रातील मालमत्ता धारकांसाठी फलटण नगरपरिषदेने एक मोठा दिलासा दिला आहे. थकीत मालमत्ता करामुळे वाढणाऱ्या दंडाच्या रक्कमेतून (शास्ती) सुटका करण्यासाठी शासनाच्या मार्गदर्शक सूचनांनुसार 'अभय योजना' लागू करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आला आहे. मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी या संदर्भात माहिती प्रसिद्ध केली असून नागरिकांना या संधीचा लाभ घेण्याचे आवाहन केले आहे.

काय आहे ही अभय योजना?

अनेक मालमत्ता धारक आर्थिक अडचणींमुळे वेळेवर कर भरू शकत नाहीत, ज्यामुळे त्यावर दरमहा २% शास्ती (दंडात्मक रक्कम) आकारली जाते. या वाढत्या दंडाच्या बोजातून नागरिकांना मुक्त करण्यासाठी आणि थकीत कर वसुलीला गती देण्यासाठी ही योजना आणली गेली आहे.

योजनेची प्रमुख वैशिष्ट्ये आणि अटी:

शास्तीमध्ये सवलत: १९ मे २०२५ पर्यंतच्या थकीत मालमत्ता करावरील शास्तीमध्ये (दंडात) ही योजना लागू असेल.

पूर्ण कर भरणे आवश्यक: ज्या मालमत्ता धारकांनी मूळ थकीत मालमत्ता कर आणि पाणीपट्टीची संपूर्ण रक्कम भरली आहे, त्यांनाच शास्ती माफीच्या सवलतीसाठी अर्ज करता येईल.

एकवेळची संधी: ही योजना केवळ एकदाच लागू करण्यात आली असून, १९ मे २०२५ नंतरच्या थकीत शास्तीला ही सवलत मिळणार नाही.

सवलतीचे प्रमाण: थकीत शास्तीमध्ये ५०% किंवा त्याहून अधिक सवलत मिळण्यासाठी नागरिकांना विहित नमुन्यात नगरपरिषदेकडे प्रस्ताव सादर करावा लागेल.

अर्ज करण्यासाठी आवश्यक कागदपत्रे:

योजनेचा लाभ घेऊ इच्छिणाऱ्या नागरिकांनी खालील कागदपत्रांसह नगरपरिषदेच्या कर वसुली विभागात संपर्क साधावा:

१. आधार कार्ड छायाप्रत.

२. मालमत्ता कर व पाणीपट्टी मागणी बिलाची छायाप्रत.

३. संपूर्ण कर भरल्याची पावती.

त्वरित कर भरणाऱ्यांना १% सूट!

यासोबतच, सन २०२५-२६ या वर्षाचे बिल मिळाल्यापासून १५ दिवसांच्या आत संपूर्ण कर भरणाऱ्या नागरिकांना एकूण रक्कमेत १% सवलत (रिबेट) देखील दिली जाणार आहे.

मुख्याधिकाऱ्यांचे आवाहन:

"नागरिकांनी आपल्या शहराच्या विकासात हातभार लावण्यासाठी आपला मालमत्ता कर वेळेत भरावा आणि अभय योजनेचा लाभ घेऊन दंडाच्या रक्कमेतून सवलत मिळवावी," असे आवाहन फलटण नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी निखिल जाधव यांनी केले आहे.