​सातारा/फलटण ( प्रतिनिधी):सातारा जिल्हा परिषद आणि जिल्ह्यातील ११ पंचायत समित्यांच्या सत्ता स्थापनेचा पेच दिवसेंदिवस अधिकच गडद होत चालला आहे. निकाल लागून तब्बल २४ दिवस उलटले तरीही अद्याप प्रशासनाकडून निवडणूक कार्यक्रम जाहीर झालेला नाही. शेजारील सांगली, कोल्हापूर आणि पुणे जिल्ह्यात सभापती निवडीच्या तारखा जाहीर झाल्या असताना, साताऱ्याबाबतच हा 'राजकीय खोडा' नेमका कुणी घातला आहे? असा संतप्त सवाल फलटणसह संपूर्ण जिल्ह्यात विचारला जात आहे.

​ग्रामविकास विभागाचे आदेश धाब्यावर?

​राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने २० मार्चपूर्वी निवडी प्रक्रिया पूर्ण करून पहिली सभा घेण्याचे स्पष्ट आदेश दिले आहेत. शेजारील जिल्ह्यांमध्ये ९ आणि १० मार्च रोजी निवडी पार पडणार आहेत. मात्र, साताऱ्यात अद्याप प्रशासकीय पातळीवर कमालीची शांतता आहे. या विलंबामुळे प्रशासनावर 'वरिष्ठ नेत्यांचा दबाव' आहे की काय? अशी शंका आता व्यक्त केली जात आहे.

​फलटणमध्ये सत्तेचे 'त्रांगडे'; कोणाचे पारडे जड?

​फलटण पंचायत समितीमध्ये सत्तेचे गणित कमालीचे गुंतागुंतीचे झाले आहे. जिल्ह्यात भाजपने २७ जागांसह मोठी मजल मारली असली, तरी फलटण, महाबळेश्वर, जावली आणि माणमध्ये स्पष्ट बहुमताचा अभाव असल्याने पेच निर्माण झाला आहे.

• ​राष्ट्रवादी काँग्रेस: २० जागा
• ​शिंदे गट (शिवसेना): १५ जागा
• ​भाजप: २७ जागा (सर्वात मोठा पक्ष)
• ​इतर: काँग्रेस १, अपक्ष २.

​फलटणमध्ये कोणत्याही एका पक्षाला निर्विवाद वर्चस्व गाजवता येत नसल्याने, पडद्यामागे मोठ्या हालचाली सुरू आहेत. फोडाफोडीचे राजकारण टाळण्यासाठी किंवा आपापल्या सोयीनुसार 'सेटिंग' लावण्यासाठीच हा निवडणूक कार्यक्रम लांबणीवर टाकला जात असल्याची चर्चा फलटणच्या चावडीवर रंगली आहे.

​प्रशासकीय दिरंगाई की राजकीय खेळी?

​जिल्हा प्रशासनाकडून अद्याप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष आणि ११ पंचायत समित्यांच्या सभापती-उपसभापती निवडीचा कार्यक्रम जाहीर न झाल्याने इच्छुकांची धाकधूक वाढली आहे. 'साताऱ्याबाबतच वावडे का?' असा प्रश्न विचारत विरोधकांनी सत्ताधारी आणि प्रशासनाला धारेवर धरले आहे.

​महत्त्वाचे प्रश्न जे जिल्ह्याला सतावतायत:

​१. सांगली-पुण्याला जमते, मग साताऱ्याला का नाही?

२. २० मार्चची डेडलाईन पाळली जाणार का?

३. फलटणच्या सत्तेची किल्ली कोणाच्या हातात जाणार?

४. हा विलंब जाणीवपूर्वक ठराविक नेत्यांच्या फायद्यासाठी केला जातोय का?

​"निकालाला २४ दिवस झाले तरी प्रशासन सुस्त आहे. लोकशाहीत जनतेचा कौल मिळाल्यावर सत्ता स्थापनेत विलंब होणे हे दुर्दैवी आहे. हा विलंब म्हणजे लोकशाहीचा गळा घोटण्याचा प्रकार आहे." > — (जिल्ह्यातील राजकीय विश्लेषकांचे मत)

​आता सर्वांच्या नजरा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अधिकृत पत्राकडे लागल्या असून, पुढील ४८ तासांत निवडणूक कार्यक्रम जाहीर होतो की नाही, हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरेल.