​सातारा/मुंबई: सातारा जिल्हा परिषद अध्यक्ष आणि उपाध्यक्ष निवडीत सोमवारी अभूतपूर्व सत्तानाट्य पाहायला मिळाले. अवघ्या १ ते ३ मतांच्या निसटत्या फरकाने भाजपने अनपेक्षित विजय मिळवत जिल्हा परिषदेची सत्ता काबीज केली आहे. मात्र, या विजयापेक्षा मतदानादरम्यान झालेली धक्काबुक्की, मंत्र्यांची झालेली जखम आणि त्यानंतर थेट पोलीस अधीक्षकांवर कोसळलेली निलंबनाची कुऱ्हाड यामुळे संपूर्ण राज्य हादरून गेले आहे.

​१. अटीतटीची लढत आणि 'क्रॉस वोटिंग'चा झटका

​निवडणुकीपूर्वी महाविकास आघाडीचे पारडे जड वाटत असतानाच ऐनवेळी 'क्रॉस वोटिंग'ने खेळ फिरवला. राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ३ आणि शिवसेनेचे २ सदस्य फुटून भाजपच्या गोटात गेल्याने महायुतीच्या विजयाचा मार्ग सुकर झाला. मात्र, हे मतदान शांततेत पार पडले नाही. विरोधकांनी प्रशासनावर पक्षपातीपणाचा गंभीर आरोप केला आहे.

​२. पोलिसांची 'अरेरावी' आणि मंत्र्यांना धक्काबुक्की

​मतदानाच्या दिवशी जिल्हा परिषद परिसरात तणावाचे वातावरण होते. राष्ट्रवादीच्या दोन सदस्यांना अपहरणाच्या जुन्या गुन्ह्यात पोलिसांनी ताब्यात घेतल्याने त्यांना मतदानापासून वंचित राहावे लागले. याचा थेट फटका विरोधकांच्या बहुमताला बसला.

यावेळी पालकमंत्री शंभूराज देसाई हे सदस्यांना सभागृहात घेऊन जात असताना पोलिसांनी त्यांना अडथळा निर्माण केला. या झटापटीत मंत्र्यांच्या हाताला दुखापत झाली. "मंत्र्यांना सुरक्षा देण्याऐवजी पोलीसच धक्काबुक्की करत असतील, तर सामान्यांचे काय?" असा संतप्त सवाल या निमित्ताने उपस्थित झाला.

​३. विधान परिषदेत पडसाद: नीलम गोऱ्हे यांचे कडक आदेश

​या घटनेचे तीव्र पडसाद आज विधान परिषदेत उमटले. स्वतः मंत्री शंभूराज देसाई यांनी आपली कैफियत मांडली. ते म्हणाले, "मंत्र्यांना अरेरावी करणारे आणि जखमी करणारे पोलीस आम्हाला सुरक्षा देण्यास असमर्थ आहेत. अशा पोलीस दलाच्या प्रमुखांवर तात्काळ कारवाई व्हावी."

​या प्रकरणाचे गांभीर्य ओळखून विधान परिषदेच्या उपसभापती डॉ. नीलम गोऱ्हे यांनी सरकारला कडक निर्देश दिले. त्यांनी पोलिसांच्या वागणुकीवर तीव्र नाराजी व्यक्त करत आदेश दिले की:

• ​ज्या पोलिसांनी लोकप्रतिनिधींना धक्काबुक्की केली, त्यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करावी.
• ​मतदारांना मतदानापासून रोखणाऱ्या दोषींवर कठोर पावले उचलावीत.

​४. मोठी कारवाई: पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी निलंबित

​उपसभापतींच्या आदेशानंतर गृहविभागाने तातडीने हालचाली केल्या. सातारा जिल्हा पोलीस अधीक्षक तुषार दोषी यांच्यासह या प्रकरणात सामील असलेल्या १०० पोलीस कर्मचाऱ्यांना तात्काळ निलंबित करण्यात आले आहे. राज्याच्या पोलीस दलाच्या इतिहासातील ही एक मोठी आणि धक्कादायक कारवाई मानली जात आहे.

​थोडक्यात सांगायचे तर: साताऱ्याच्या या निवडणुकीने राजकीय समीकरणे तर बदललीच, पण पोलीस प्रशासन आणि सत्ताधारी-विरोधक यांच्यातील संघर्ष एका वेगळ्या उंचीवर नेऊन ठेवला आहे. 'छावणी' बनलेल्या जिल्हा परिषद परिसरात भाजपचा विजय झाला असला, तरी यावरून सुरू झालेले राजकारण आता मुंबईपर्यंत तापले आहे.