फलटण: माजी खासदार रणजितसिंह नाईक निंबाळकर आणि त्यांच्या समर्थकांकडून फलटणला 'जिल्हा' करण्याच्या वल्गना केल्या जात असल्या, तरी सरकारी नियमावली आणि कायदेशीर तरतुदी पाहता हे स्वप्न म्हणजे केवळ एक 'राजकीय मृगजळ' ठरण्याची शक्यता आहे. केवळ एक-दोन प्रशासकीय कार्यालये मंजूर करून जिल्हा होत नसतो, त्यासाठी लागणारे निकष फलटण तालुका पूर्णच करू शकत नाही, ही वस्तुस्थिती आता समोर येत आहे.

​१. लोकसंख्येचे गणित बसतच नाही

​महाराष्ट्र सरकारच्या महसूल विभाग आणि जिल्हा पुनर्रचना समितीच्या निकषानुसार, नवीन जिल्हा निर्मितीसाठी त्या क्षेत्राची लोकसंख्या आणि भौगोलिक व्याप्ती ठराविक मर्यादेत असणे आवश्यक असते.

• ​नियम: साधारणपणे २० ते २५ लाख लोकसंख्या असलेल्या जिल्ह्याचे विभाजन केले जाते.
• ​वस्तुस्थिती: सातारा जिल्ह्याची एकूण लोकसंख्या साधारण ३० लाखांच्या आसपास आहे. फलटण तालुक्याची लोकसंख्या पाहता, केवळ एका तालुक्याचा जिल्हा करणे कायद्याने बसत नाही. जोपर्यंत माण, खटाव किंवा शेजारील जिल्ह्यांतील तालुके यात सामील व्हायला तयार होत नाहीत, तोपर्यंत फलटणचा 'स्वतंत्र जिल्हा' तांत्रिकदृष्ट्या शक्यच नाही.

​२. 'अप्पर' कार्यालय म्हणजे जिल्हा नव्हे, तर कामाचा भार कमी करण्याची सोय!

​भाजप नेत्यांकडून अप्पर जिल्हाधिकारी कार्यालय म्हणजे जिल्हा निर्मितीचा कळस असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता  १९६६ नुसार, अप्पर पदांची निर्मिती ही केवळ मुख्य जिल्हाधिकाऱ्यांवरील कामाचा ताण कमी करण्यासाठी केलेली तात्पुरती व्यवस्था असते.

​"अप्पर जिल्हाधिकारी असणे म्हणजे जिल्ह्याचे मुख्यालय होणे नव्हे. आजही अंतिम निर्णयासाठी आणि जिल्हा नियोजनाच्या (DPDC) निधीसाठी फलटणला साताऱ्याच्याच तोंडाकडे पाहावे लागणार आहे."

​३. महसूल उत्पन्नाचा अभाव

​नवीन जिल्हा स्थापन करण्यासाठी त्या क्षेत्राचे स्वतःचे महसूल उत्पन्न (Revenue) मोठ्या प्रमाणात असणे आवश्यक असते. फलटणमध्ये औद्योगिक वसाहत असली तरी, जिल्ह्याचा पूर्ण प्रशासकीय गाडा (पोलीस दल, आरोग्य विभाग, जिल्हा परिषद, न्यायालय) चालवण्यासाठी लागणारा प्रचंड खर्च पेलण्याची क्षमता या प्रस्तावात कुठेही दिसत नाही. केवळ 'साखरवाडी'ला तहसीलदार कार्यालय देऊन जिल्ह्याचे बजेट मिळत नाही.

​४. इतर तालुक्यांचा विरोध आणि भौगोलिक अडथळे

​जिल्हा होण्यासाठी फलटणला किमान ४ ते ५ तालुक्यांचे नेतृत्व करावे लागेल. मात्र, शेजारील कोरेगाव, माण किंवा खंडाळा या तालुक्यांनी फलटणला जिल्हा केंद्र म्हणून स्वीकारण्यास कधीही संमती दिलेली नाही. इतर तालुक्यांच्या सहभागाशिवाय जिल्हा होणे हे प्रशासकीय कल्पनाविलास पेक्षा अधिक काही नाही.

​निवडणुकीसाठी जनतेची दिशाभूल?

​रणजितसिंह नाईक निंबाळकर यांनी टाऊन प्लॅनिंग चा मुद्दा पुढे केला असला, तरी कायद्यानुसार जिल्हा निर्मितीसाठी लागणारा डिलिमिटेशन रिपोर्ट आणि फिजिबिलिटी रिपोर्ट अद्याप सरकारकडे सादरही झालेला नाही. मग जिल्हा होणार कसा? केवळ फलकबाजी करून आणि कळस चढवला अशा घोषणा देऊन जनतेची दिशाभूल केली जात असल्याची चर्चा आता जोर धरू लागली आहे.

​थोडक्यात: कायदेशीर तांत्रिक बाबी पाहता, फलटण जिल्हा होणे ही बाब सध्यातरी अशक्य कोटीतील आहे. भाजप नेत्यांनी केवळ निवडणुकीत फायदा मिळवण्यासाठी जनतेला प्रशासकीय कार्यालयांच्या जाळ्यात अडकवल्याचे चित्र स्पष्ट दिसत आहे.