फलटण (विशेष प्रतिनिधी): 'सून आली अन सत्तेची ऊब गेली' अशीच काहीशी अवस्था सध्या फलटण नगरपरिषदेत सत्ताधारी गटाची झाल्याचे चित्र दिसत आहे. एकीकडे विषय समित्यांच्या निवडी बिनविरोध झाल्याचा दावा केला जात असतानाच, दुसरीकडे अंतर्गत गटबाजीचा 'ज्वालामुखी' फुटला आहे. माजी ज्येष्ठ नगरसेवक अनुप शहा यांच्या कन्या कुमारी सिद्धाली शहा यांनी सदस्यत्वाचा तडकाफडकी राजीनामा दिल्याने आणि उपनगराध्यक्षा सौ. प्रियदर्शनी भोसले यांनी निवडीकडे पाठ फिरवल्याने शहरात राजकीय चर्चांना उधाण आले आहे.

​'खाई त्याला खवखवे' : बेकायदेशीर कारभारावर ओढले ताशेरे

​सिद्धाली शहा यांनी केवळ राजीनामाच दिला नाही, तर प्रशासनाच्या कारभारावर गंभीर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहेत. 'घरोघरी मातीच्या चुली' या म्हणीप्रमाणे सत्तेत असूनही आपल्याच लोकांचे म्हणणे ऐकले जात नसल्याची खंत त्यांच्या राजीनाम्यातून स्पष्ट होत आहे. त्यांनी राजीनामा देताना मांडलेले प्रमुख मुद्दे धडकी भरवणारे आहेत:

१. नगरपालिकेमधील वाढता बेकायदेशीर कारभार.

२. समित्यांच्या निवडीमध्ये पाळली गेलेली बेकायदेशीर प्रक्रिया.

३. सत्ता असूनही सर्वसामान्य नागरिकांचे प्रशासकीय कामात होणारे हाल.

​'दुभत्या गाईच्या लाथा गोड' नसतात; उपनगराध्यक्षांची उघड नाराजी

​उपनगराध्यक्षा सौ. प्रियदर्शनी रणजीतसिंह भोसले या सभापती निवडीच्या महत्त्वाच्या प्रक्रियेत गैरहजर राहिल्याने सर्वांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, उपनगराध्यक्ष पद भूषवत असताना त्यांना 'शिक्षण व क्रीडा' या दुय्यम दर्जाच्या मानल्या जाणाऱ्या समितीचे सभापती पद दिल्याने त्या कमालीच्या नाराज आहेत. 'नाव मोठे आणि लक्षण खोटे' अशा स्वरूपाचे हे पद असल्याचे मानून त्यांनी या निवडणुकीवर बहिष्कार टाकल्याचे बोलले जात आहे.

​'छातीचा ढाल' बनणारे अनुप शहा आज हतबल?

​माजी खासदार यांच्यावर येणारा प्रत्येक राजकीय बाण आपल्या छातीवर झेलणारे निष्ठावंत कार्यकर्ते अनुप शहा यांना आज सत्ता असूनही आपल्या कन्येला न्याय मिळवून देता आला नाही, याची चर्चा शहराच्या कोपऱ्या कोपऱ्यात होत आहे. 'सत्ता नसताना वाघासारखे लढणारे, आज सत्ता असूनही गुडघे टेकले का?' असा सवाल समर्थकांमधून उपस्थित केला जात आहे. सिद्धाली शहा यांना चुकीच्या पद्धतीने पदे वाटप केल्याने.

​कायदेशीर पेच निर्माण होण्याची शक्यता?

​सिद्धाली शहा यांनी निवडीच्या प्रक्रियेवरच 'बेकायदेशीर' असल्याचा शिक्का मारल्याने, आता या निवडी कायद्याच्या कचाट्यात अडकणार का? अशी भीती व्यक्त होत आहे. 'चोराच्या उलट्या बोंबा' करण्यापेक्षा प्रशासनाने पारदर्शकता जपली असती तर हा राजीनामा सत्राचा खेळ थांबला असता, अशी टीका विरोधकांकडून होत आहे.