फलटण (प्रतिनिधी):राजकीय वारसा आणि सुसंस्कृत शहर म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या फलटण नगरपरिषदेचा कारभार सध्या 'अंधारात' चाचपडत असल्याचे समोर आले आहे. शंकर मार्केट येथील पालिकेच्या दवाखान्याचे वीज बिल न भरल्याने महावितरणने वीज जोडणी खंडित केली आहे. मात्र, हे बिल न भरण्यामागे 'टक्केवारी' आणि 'मलिद्या'चे गणित अडकले असल्याची धक्कादायक चर्चा पालिकेच्या वर्तुळात सुरू असून, माजी नगरसेवक अनुप शहा यांनी या प्रकारावर तीव्र संताप व्यक्त केला आहे.

​रुग्णसेवेला 'टक्केवारी'चे ग्रहण?

​मिळालेल्या माहितीनुसार, शंकर मार्केटमधील दवाखान्याचे वीज बिल थकीत असल्याने महाराष्ट्र राज्य विद्युत नियामक मंडळाच्या आदेशानुसार वीज तोडण्यात आली आहे. मात्र, हे बिल वेळेत का भरले गेले नाही? याच्या मुळाशी गेल्यावर अत्यंत संतापजनक माहिती समोर येत आहे. पालिकेतील एका 'जेष्ठ नगरसेवकाने' वीज बिलाच्या रकमेतून आपल्याला किती 'मलिदा' (टक्केवारी) मिळणार, अशी विचारणा केल्याची चर्चा कर्मचाऱ्यांमध्ये दबक्या आवाजात सुरू आहे. टक्केवारी निश्चित होत नाही तोपर्यंत बिल भरायचे नाही, अशी आडमुठी भूमिका घेतल्याने अखेर दवाखान्याचा वीज पुरवठा खंडित झाला आहे.

​ नगरपालिका रामाच्या अन् दादांच्याही हातात राहिली नाही का? - अनुप शहा

​या गंभीर प्रकरणावर माजी नगरसेवक अनुप शहा यांनी कडक शब्दांत ताशेरे ओढले आहेत. ते म्हणाले की:

​"एका बाजूला नागरिक आरोग्याच्या समस्यांशी झुंजत आहेत आणि दुसरीकडे पालिका प्रशासन एका दवाखान्याचे वीज बिल भरू शकत नाही, ही बाब अत्यंत शरमेची आहे. जर वीज बिलासारख्या अत्यावश्यक कामातही टक्केवारीची अपेक्षा केली जात असेल, तर आता ही नगरपालिका 'रामाच्या' हातात राहिली नाही आणि 'रंजीत दादांच्याही' हातात राहिली नाही का? असा प्रश्न निर्माण होतोय."

​रुग्णांचे हाल, प्रशासनाचे दुर्लक्ष

​वीज नसल्यामुळे दवाखान्यातील लसीकरण, औषध साठा आणि तातडीच्या सेवा विस्कळीत झाल्या आहेत. गरीब रुग्णांना खासगी दवाखान्याचा रस्ता धरावा लागत आहे. केवळ एका नेत्याच्या आर्थिक हितासाठी सार्वजनिक आरोग्य सेवेचा बळी दिला जात असल्याने फलटणकरांमधून संताप व्यक्त होत आहे.

​ प्रमुख मागण्या:

• ​थकीत वीज बिल तातडीने भरून दवाखाना पूर्ववत कार्यान्वित करावा.
• ​वीज बिलाच्या रकमेत टक्केवारी मागणाऱ्या त्या 'बड्या' नेत्याचे नाव जाहीर करावे.
• ​प्रशासकीय अधिकाऱ्यांनी लोकप्रतिनिधींच्या दबावाला बळी न पडता जनहिताचे निर्णय घ्यावेत.

​आता या प्रकरणावर नगरपालिकेचे मुख्याधिकारी आणि वरिष्ठ नेते काय भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण शहराचे लक्ष लागले आहे.