कोल्हापूर:

येत्या १० आणि २० फेब्रुवारीपासून सुरू होणाऱ्या बारावी आणि दहावीच्या बोर्ड परीक्षांच्या पार्श्वभूमीवर राज्य मंडळाने मोठा निर्णय घेतला आहे. ज्या परीक्षा केंद्रांवरील प्रत्येक वर्गखोलीत सीसीटीव्ही कॅमेरे बसवण्यात आलेले नाहीत, अशा केंद्रांवरील केंद्रसंचालक आणि संपूर्ण कर्मचारी वर्ग बदलण्यात येणार आहे. कोल्हापूर शैक्षणिक विभागातील सुमारे १२५ केंद्रांवर ही अदलाबदल केली जाणार असल्याची माहिती विभागीय मंडळाचे अध्यक्ष राजेश क्षीरसागर यांनी दिली.

जिल्हानिहाय सीसीटीव्ही नसलेली केंद्रे:

प्रशासनाने दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अनेक केंद्रांवर अद्याप सीसीटीव्हीची कमतरता आहे:

कोल्हापूर: ४४ केंद्रे

सातारा: ३३ केंद्रे

रत्नागिरी: २६ केंद्रे

सांगली: २२ केंद्रे

सिंधुदुर्ग: ४ केंद्रे

विशेष म्हणजे, निकालात नेहमीच आघाडीवर असणाऱ्या सिंधुदुर्ग जिल्ह्याने सीसीटीव्ही बसवण्यातही बाजी मारली असून, तेथे केवळ ४ केंद्रांवर काम बाकी आहे. रत्नागिरीतही उर्वरित केंद्रांवर काम युद्धपातळीवर सुरू आहे.

पारदर्शक परीक्षेसाठी 'सुवर्णमध्य'

शिक्षक संघटनांची मागणी आणि शैक्षणिक कामकाज विस्कळीत होऊ नये, यासाठी शासनाने सुधारित निर्णय घेतला आहे. ज्या केंद्रांवर सीसीटीव्ही आहेत, तिथले कर्मचारी बदलले जाणार नाहीत. मात्र, जिथे सीसीटीव्ही नाहीत, तिथे बाहेरील शाळा किंवा महाविद्यालयांतील शिक्षक व कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली जाईल. याबाबतचे आदेश कोल्हापूरचे विभागीय सचिव सुभाष चौगुले आणि कोकण विभागीय सचिव पुनीता गुरव यांनी दिले आहेत.

परीक्षार्थींची संख्या (एकूण २,९९,१७७ विद्यार्थी):

कोल्हापूर विभाग: २,४९,४०७ विद्यार्थी (कोल्हापूर, सांगली, सातारा)

कोकण विभाग: ४९,७७० विद्यार्थी (रत्नागिरी, सिंधुदुर्ग)

उच्च न्यायालयाच्या कडक सूचना

मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्देशानुसार, परीक्षा केंद्रांवर खालील बाबी बंधनकारक असतील:

१. हमीपत्र: संस्थांना 'कॉपीमुक्त परीक्षा' घेण्याचे लेखी हमीपत्र द्यावे लागेल.

२. सुरक्षा: अनधिकृत व्यक्तींना प्रवेशबंदी आणि पुरेसे सुरक्षा रक्षक नेमणे अनिवार्य.

३. कारवाई: सामूहिक कॉपी किंवा गैरप्रकार आढळल्यास केंद्र कायमस्वरूपी बंद करण्यासह दोषी कर्मचाऱ्यांच्या सेवा पुस्तकात नोंद केली जाईल.