फलटण | सातारा:फलटण तालुक्याच्या राजकारणातील एक मोठे नाव आणि दिग्गज नेते स्व. चिमणराव कदम यांचे सुपुत्र सह्याद्री कदम यांनी अखेर आपली राजकीय दिशा स्पष्ट केली आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून सुरू असलेल्या चर्चांना पूर्णविराम देत, कदम यांनी 'राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष शरदचंद्र पवार' गटाला रामराम ठोकून उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या नेतृत्वाखालील राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षात जाहीर प्रवेश केला. साताऱ्यात पार पडलेल्या या सोहळ्यामुळे फलटणच्या राजकीय समीकरणांमध्ये मोठी उलथापालथ झाली आहे.

​शक्तीप्रदर्शनाने सातारचे वातावरण ढवळले

​हा प्रवेश सोहळा केवळ औपचारिकता नव्हता, तर ते एक मोठे शक्तीप्रदर्शन ठरले. साताऱ्यात जाण्यापूर्वी फलटण तालुक्यातून मोठ्या संख्येने कार्यकर्ते आणि समर्थकांचा ताफा सह्याद्री कदम यांच्यासोबत निघाला होता. जय भवानी एज्युकेशन सोसायटीचे अध्यक्ष म्हणून तरुणांमध्ये असलेली त्यांची लोकप्रियता या रॅलीतून स्पष्टपणे दिसून आली. 'अजितदादा' आणि 'सह्याद्री कदम' यांच्या समर्थनाच्या घोषणांनी संपूर्ण जिल्हा ढवळून निघाला होता.

​अजितदादांच्या नेतृत्वावर विश्वास

​साताऱ्यातील कार्यक्रमात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी सह्याद्री कदम यांचे पक्षात स्वागत केले. यावेळी बोलताना सह्याद्री कदम म्हणाले की, "तालुक्याचा विकास आणि रखडलेले प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी अजितदादांच्या कार्यपद्धतीची आणि नेतृत्वाची गरज आहे. कार्यकर्त्यांच्या आग्रहास्तव आणि विकासाच्या मुद्द्यावर हा निर्णय घेतला आहे."

​राजकीय महत्त्वाची मोठी खेळी

• ​स्व. चिमणराव कदम यांचा वारसा: सह्याद्री कदम यांच्याकडे त्यांचे वडील स्व. चिमणराव कदम यांचा मोठा राजकीय वारसा आहे. त्यांच्या पक्षप्रवेशामुळे फलटण तालुक्यातील कदम गटाची ताकद आता अजित पवार यांच्या पाठीशी उभी राहिली आहे.
• ​शरद पवार गटाला धक्का: फलटणमध्ये शरद पवार गटासाठी हा एक मोठा धक्का मानला जात आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर हा बदल अत्यंत निर्णायक ठरणार आहे.
• ​तरुण वर्गाचा ओढा: जय भवानी एज्युकेशन सोसायटीच्या माध्यमातून कदम यांचा तरुण वर्गाशी मोठा संपर्क आहे, ज्याचा फायदा आता अजित पवार गटाला होण्याची शक्यता आहे.

​फलटणचे बदलणारे समीकरण

​फलटण तालुक्यात प्रस्थापित नेत्यांना शह देण्यासाठी सह्याद्री कदम यांनी घेतलेला हा निर्णय तालुक्याच्या राजकारणाला नवी कलाटणी देणारा ठरणार आहे. विशेषतः ग्रामीण भागात कदम समर्थकांची संख्या मोठी असल्याने, आगामी स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीत याचे पडसाद उमटणार हे निश्चित.